मरतायत थिएटरं…. मरु देत! कुणाचं कुठं काय बिघडतंय?

आपण कसले खतरनाक निगरगट्ट झालो आहोत राव. कधी कधी कौतुक वाटतं त्याचं. म्हणजे, सगळे उद्योग धंदे सुरू झाले. बस सुरू झाल्या. लोकल्स सुरू झाल्या… शेअर टॅक्सी सुरू झाल्या. खच्चून भरलेली खाजगी प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. कॉलेजं सुरू झाली. शाळा सुरू झाल्या. हे सगळं सुरू होत असताना मराठी मनोरंजनसृष्टीच्या संस्कृतीचा ठेवा असणारी थिएटर्स मात्र काही केल्या सुरू करायला आपण तयार नाही. 

अहं.. खरंतर यात राज्य सरकारचा दोष नाहीच. यात आपला दोष आहे. म्हणजे खरंतर माझा. मला तुमचा म्हणायचं आहे, पण तो हक्क मला नाही. म्हणून आपणच आपल्याला शिव्या हासडल्या की बरं असतं. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून थिएटर्स सुरू करण्याची मागणी होते आहे. दर आठ दिवसांनी आता थिएटर १०० टक्के आसनक्षमतेनं सुरू होण्याबद्दल बातमी येते. म्हणजे नंतर ती अफवा ठरते. तशी ती गेल्या काही दिवसांपासून येत आहे. 

आधी वाटलं होतं १ फेब्रुवारीपासून थिएटर्स सुरू होणार. मग नवी बातमी आली की, १५ फेब्रुवारीपासून थिएटर्स पूर्ण क्षमतेनं सुरू होणार. आजची बातमी अशी आहे की १ मार्चपासून असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

काय कमाल आहे. एकिकडे पावनखिंडसारखा एक नवा सिनेमा रिलीज झाला. ५० टक्के आसनक्षमतेमध्ये तो चांगला चालला आहे. या सिनेमानं काही कोटींचा गल्ला जमा केल्याची चर्चा आहे. आता या बातमीचा आनंद साजरा करायचा की, आपलं कपाळ बडवून घ्यायचं हा प्रश्न आहे. 

आता दिग्पाल लांजेकरचा हा सिनेमा रिलीज झाला तो १८ फेब्रुवारीला. म्हणजे, हा सिनेमा जर १०० टक्के आसनक्षमतेच्या थिएटरमध्ये रिलीज झाला असता, तर आज पाच कोटींवर असणारी कमाई नक्कीच ९ कोटींवर गेली असती. कारण, माहौल होता शिवजयंतीचा! या निमित्तानं एक चांगला सिनेमा लोकांपर्यंत पोचला असता. अर्थात आजही हा सिनेमा थिएटरवर लागला आहे. मुद्दा पावनखिंड या सिनेमाचा नाहीच. मुद्दा असा की थिएटर्स का बंद आहेत? 

काही दिवसांपूर्वी दिग्दर्शक विजू माने यांनी फेसबुकवर या संदर्भात एक तिरकस पोस्टही टाकली आहे. त्यात ते म्हणतात की, आता खरंतर थिएटर्सनाच ‘व्हॅक्सिन डोस’ द्यायची गरज आहे. हा टोमणा उपरोधिक असला तरी त्यांचं म्हणणं लक्षात घेण्यासारखं आहेच. 

आता एव्हाना सगळी मुंबई पूर्वपदावर आली आहे. अख्खा महाराष्ट्र अनलॉक झाला आहे. निवडणुकांची रणशिंगं फुंकली जाऊ लागली आहेत. वराती निघतायत. मोर्चे निघतायत. आंदोलनं चालू आहेत. असं असताना केवळ एखाद्याच्या गळ्यावर मुद्दाम पाय ठेवल्यासारखं करत थिएटर्सना मात्र पूर्ण क्षमतेनं सुरू करण्याबद्दल प्राधान्यानं विचारात घेतलं जात नाहीये. 

मघाशी म्हटल्याप्रमाणे यात राज्य सरकारचा दोष नाहीच आहे. कारण, त्यांना त्याची गरज आहे हे वाटत नाही. कारण, ते वाटवून देणारं कोणीच सध्या नाहीय. सिंडिकेट बनाना मंगता है.. पुन्हा तोच विषय आला. पण आत्ता तो विषय नाही. 

थिएटर्स पूर्ण क्षमतेनं सुरू करा हे सांगणारा आज फक्त एक विजू माने आहे. निर्माता अमेय खोपकरही याबद्दल वारंवार बोलत असतात. आता यात दुसरा पदरही आहे. विजू बोलला ते वाचता क्षणी, “बरोबर आहे.. तो बोलणारच. त्याचं थिएटर आहे ना..” अशी मल्लिनाथी करणारे कमी नाहीयेत आपल्याकडे. 

आता हो. विजू माने यांनी ठाण्यातलं वंदना हे थिएटर चालवायला घेतलं आहे. ते थिएटर चालावं म्हणून त्यांनी खर्च केला आहे. मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे थिएटर चालकांच्या व्यथा विजू माने जवळून अनुभवताना  दिसतायत आणि त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर वाद होण्यासारखंही काही दिसत नाही. सगळंच तर एव्हाना सुरू झालं आहे. मग थिएटर्सच बंद का? हा साधा सरळ प्रश्न आहे. 

इकडे सिनेसृष्टी मूग गिळून गप्प आहे. आणि तिकडे मराठी नाट्यसृष्टी तर बोलण्याच्याही पलिकडे शांत झाली आहे. कारण, त्यांची अवस्था तर त्याहून बिकट बनली आहे. पण महाराष्ट्रातल्या मनोरंजनसृ्ष्टीला एकूणच बळ द्यायची गरज आहे. पण मुद्दा गरजेतून येतो. इथे गरज कुणाला आहे? 

====

हे ही वाचा: ‘मी वसंतराव’ पहिली झलक प्रेक्षकांच्या भेटीला…

====

सिनेमाची चित्रिकरणं एव्हाना सुरू झाली आहेत. त्यामुळे रोजगार सुरू झाला आहे. मानधनं मिळू लागली आहेत. सिनेमा नसला तर अलिकडे ओटीटीचा पर्यायही आला आहे. त्यामुळे काही ना काही काम आहेच. त्यात टीव्ही आहे. पूर्वी तीन वाहिन्या होत्या, आता त्याच्या पाच झाल्या आहेत. त्यामुळे काम आहेच. त्यामुळे व्यवसाय म्हणून सध्या अशक्त असलेलं ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ सशक्त करावं, असं कुणालाच वाटत नाहीये. 

शिवाय, बोलणार कोण? आपण उगाच एखादी मागणी केली, तर राज्य सरकारच्या नजरेत येऊ. सध्या राज्य सरकार ईडी आणि निवडणुकांमध्ये फार व्यग्र आहे. अशावेळी थिएटर्स चालू करा म्हणून मागणी केली, तर उगाच आपण कदाचित बॅड बुकमध्ये जाऊ अशी भीती अनेकांना वाटते. त्यामुळे सध्या कातडी बचाव धोरण चालू आहे. 

नाही म्हणायला, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे जायचा एक पर्याय आहे. पण तिकडे जाऊन काहीच होणार नाही यावर आता एव्हाना सगळ्यांचं अदृश्य एकमत झालं आहे. कारण, थिएटर हा विषय केवळ सांस्कृतिकमध्ये येत नाही. त्यात नगररचना येते. गृह खातंही येतं. त्यामुळे सांस्कृतिक खात्याकडे गेल्यानंतर पुढे गृह किंवा नगररचना अशा खात्याकडे प्रकरण जाऊ शकतं. जेवढी खाती तेवढा गोंधळ अधिक हेही आहेच. 

मग आता करायचं काय? काहीही करायचं नाही. सिनेमे येत राहतील.. जात राहतील.. आज राज्यातली जवळपास १५० थिएटर्स सरकारच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. असू देत. 

====

हे ही वाचा: ‘द कश्मीर फाइल्स’चे निर्माते काश्मीर नरसंहाराच्या कहाणीला मोठ्या पडद्यावर आणण्यासाठी सज्ज!

====

अनेक थिएटर्स बंद पडली आहेत. ती पुन्हा सुरू होतील की नाही याची खात्री नाही. नसू देत. जुनी जुनी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ही शहराची सांस्कृतिक केंद्र मानली जातात. ती मोकळी आहेत. असू देत. 

आपण गप्प रहायचं!

कधी ना कधी ते सुरू होणार आहेच. तसंही सिंगल स्क्रीन्स बंद असले किंवा ५० टक्क्यात सुरू असले तरी कुणाचं कुठं काय बिघडतंय?

होईल तेव्हा होईल. 

इथे अडलंय कुणाचं थिएटर? कुणाचंच नाही!

 टीप: या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. कलाकृती मीडिया याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.