नवी सेन्सॉर‘बाधा’: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा?
कोरोनामुळे आलेलं आर्थिक संकट, लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरणात येणारी तांत्रिक बाधा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर येऊ घातलेले निर्बंध आणि पायरसीचं वाढतं वर्चस्व अश्या एक ना दोन संकटांना तोंड देताना मनोरंजन क्षेत्र जेरीस आलेलं आहे. त्यात सेन्सॉरशिपची टांगती तलवार या क्षेत्राच्या पाचवीलाच पुजलेली. त्याच तलवारीला धार लावणारा नवा नियम भारत सरकारने नुकताच जाहीर केला असून, चित्रपट व्यवसाय आता चांगलाच कोंडीत अडकलेला आहे.
भारत सरकार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या (Information & broadcasting ministry) आदेशानुसार हा नवा नियम लागू केला असून, या नियमानुसार चित्रपट प्रमाणपत्र अपिलीय लवाद (FCAT) बरखास्त करण्यात आलेले आहे. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (CBFC) अखत्यारीत असलेला हा अपिलीय लवाद अनेक चित्रपटनिर्मात्यांसाठी वरदान ठरला होता. या लवादाचा वापर करून सेन्सॉर बोर्डाच्या अस्वीकारार्ह निर्णयांविरुद्ध अपील आणि त्यांचे खंडन करण्याची प्रक्रिया चित्रपटनिर्मात्यांसाठी सहजसोपी झाली होती. पण आता नव्या नियमानुसार, सेन्सॉरशिपचे जाचक नियम हटवण्यासाठी दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना आता थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत.
एखादा सिनेमा बनवून पूर्ण झाल्यानंतर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी निर्माते व दिग्दर्शकांना सेन्सॉरशिपचं (Censorship) दिव्य पार करावं लागतं. सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेले बदल जर चित्रपटाच्या मूळ आशयाला घातक ठरत नसतील, तर तसे बदल करून प्रेक्षकांपुढे तो सेन्सॉर्ड चित्रपट सादर केला जातो. पण बऱ्याचदा हे बदल चित्रपटाच्या आशय व निर्मितीमूल्याला बाधक ठरतात. अश्यावेळी अपिलीय लवादाच्या आधाराने आवश्यक त्या तडजोडी कमी वेळात करून चित्रपट प्रमाणित केले जात होते. पण आता या लवादाच्या बरखास्तीमुळे ही नाखुषी उच्च न्यायालयात मांडली जाणार असून, चित्रपट व्यवसायासाठी हा धोक्याचा इशारा समजला जात आहे. जिथे महत्त्वाचे खटलेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, तिथे मनोरंजन क्षेत्राला कितपत प्राधान्य देण्यात येईल, याबद्दल चित्रपट व्यावसायिक साशंक आहेत. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे कोलमडून पडलेलं मनोरंजन क्षेत्र पाहता, उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत लांबणीवर पडत जाणारी रिलीज डेट आणि पोस्ट प्रोडक्शनच्या खर्चाची समीकरणे जुळवण्यासाठी चित्रपट व्यावसायिकांना प्रचंड संघर्ष करावा लागणार आहे.
हे देखील वाचा: सेलिब्रिटीज, मतस्वातंत्र्य आणि मीडिया… !
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांनी ४ एप्रिल २०२१ रोजी या नव्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. या नव्या अध्यादेशानुसार जुन्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील ‘अपिलीय लवादा’चा उल्लेख काढून त्याठिकाणी ‘उच्च न्यायालया’चा पर्याय देण्यात आलेला आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘उडता पंजाब’, ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’, ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’, ‘MSG-द मेसेंजर ऑफ गॉड’, ‘हरामखोर’ अश्या कैक वादग्रस्त आणि संवेदनशील चित्रपटांच्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत अपिलीय लवादाने महत्त्वाची भूमिका निभावली असून, अचानकपणे झालेल्या या बरखास्तीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आल्याची भावना सध्या चित्रपटसृष्टीतून व्यक्त केली जात आहे.
सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक, संगीतकार विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) यांनी सिनेजगतासाठी हा दुर्दैवी दिवस असल्याचं म्हणलं आहे. त्याचबरोबर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap), गुनीत मोंगा, करण अंशुमन, रिचा चड्ढा, जय मेहता इत्यादी सेलिब्रिटींनीही सरकारच्या या अध्यादेशावर टीका केली असून, प्रख्यात दिग्दर्शक हंसल मेहतांच्या मते, हा मनमानी आणि जाचक अध्यादेश चित्रपट निर्मात्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. अभिनेता वरुण ग्रोव्हरने या अध्यादेशाबद्दल आनंद व्यक्त करत सरकारने आता CBFC देखील बंद करावी, अशी खोचक टीका केली आहे. एकीकडे या अध्यादेशावर भरपूर टीका होत असताना दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्रींनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
