थिएटर्सही मिळतील, फक्त मकरंद अनासपुरे यांनी सुचवलेल्या प्रभावी तोडग्याचा विचार व्हायला हवा…

आपल्याकडे सिनेमांची संख्या वाढली की, थिएटरवरच्या वेळांचे घोळ सुरू होतात. अनेकांना हव्या असलेल्या वेळा मिळत नाहीत. कारण, एकूण रिलीज झालेले सिनेमे आणि थिएटरवर उपलब्ध असलेल्या वेळा यांचा ताळमेळ बसवताना थिएटर मालकांच्या नाकी नऊ येतात. यातूनच मग प्राईम टाईमबद्दलचे वाद सुरू होतात. (Prime Time Controversy and solution)

मराठी सिनेमा आणि ‘प्राईम टाईम’ हा तसा वाद जुना आहे. यावर तोडगा काढायचा कसा हा प्रश्न वारंवार पुढे येऊन ठेपतो. यावर अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी काढलेली ‘आयडिया’ खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे. शिवाय ती जर अमलात आणली तर सर्व प्रकारच्या सिनेमांना थिएटर्स मिळतील आणि गावागावांतल्या मराठी सिनेप्रेक्षकाला थिएटरमध्ये सिनेमे पाहता येतील. 

काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बालगंधर्व महोत्सवात अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी ही योजना बोलून दाखवली होती. सर्वात महत्वाची बाब अशी की, आपला थिएटर्सचा हा मुद्दा ते गेल्या दहा वर्षांपासून सांगताहेत. अनेकांना त्यांनी यापूर्वी ही योजना सांगितली आहे. ऐकलेल्या प्रत्येकाला ती योजना आवडतेही. पण त्याचं पुढं काही होताना दिसत नाही. (Prime Time Controversy and solution)

मकरंद यांनी फार महत्वाचे मुद्दे मांडले, जे आपण लक्षात घ्यायला हवेत. आपल्याकडे गावागावांमध्ये सभागृहं असतात. कोल्हापूर, अमरावती, पुणे, नाशिक, नागपूर, लातूर आदी शहरांमध्ये नाट्यगृहं असतात. अशा ठिकाणी आपण मराठी सिनेमे लावू शकतो. मकरंद यांचा मुद्दा साधा पण महत्वाचा आहे. अलिकडे नाटकांचे दौरे कमी झाले आहेत. नाटकं ही आता शनिवार-रविवार पुरतीच उरली आहेत. शिवाय पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणातच यांचे प्रयोग जास्त होत असतात. त्यामुळे राज्यभरात असलेली नाट्यगृहं मोकळीच असतात. अशावेळी या नाट्यगृहांमध्ये सरकते पडदे लावून त्यांना सिनेमागृहात बदलता येऊच शकतं. शिवाय जेव्हा नाटकांचे प्रयोग असतील तेव्हा हे पडदे वरच्यावर गुंडाळून ठेवता येऊ शकतात. 

राज्याच्या अनेक छोट्या छोट्या शहरांमध्ये ही नाट्यगृहं उभी आहेत. प्रशस्त जागा.. पार्किंगची उत्तम सोय आणि शहराच्या मध्यवस्तीत ही नाट्यगृहं असल्यामुळे सिनेमा पाहण्यासाठी केवळ उत्तम पडदा लावल्यानंतर तिथे सिनेमा दाखवता येऊ शकतो. इतकंच नव्हे, तर छोट्या पालिका, परिषदा असलेल्या गावांमध्ये मोठी सभागृहंही बांधलेली असतात. तीही काही अपवाद वगळता मोकळी असतात. तिथेही पडदा, प्रोजेक्टर आदी गोष्टी लावून थिएटर तयार होऊ शकतं. सध्या काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणं हे कधीही चांगलं. (Prime Time Controversy and solution)

बऱ्याचदा छोट्या छोट्या गावांमधून मोठ्या गावांमध्ये, शहरांमध्ये माणसं कामासाठी येत असतात. अशा लोकांना एसटीचा मोठा आधार असतो. सकाळी त्या छोट्या गावातून एसटी शहरात येते आणि संध्याकाळी पुन्हा दुसरी एसटी परत गावात जाते. अशावेळी या लोकांकडे आपलं काम झाल्यावर बराच वेळ असतो. कारण, पुन्हा गावी घेऊन जाणारी एसटी संध्याकाळी असते. अशावेळी वेळ घालवण्याशिवाय पर्याय नसतो. या गावांमध्ये असलेल्या नाट्यगृहांमध्ये, सभागृहांमध्ये सिनेमा लागण्याची सोय झाली, तर या लोकांना सिनेमेही पाहता येतील आणि त्यांना हवा तिथे टाईमपासही करता येऊ शकतो. यातून सिनेमाला प्रेक्षक मिळेल आणि प्रेक्षकाला सिनेमा. यांचे तिकीटदरही निश्चित करता येतील. शहरात असलेल्या मल्टिप्लेक्स इतके याचे दर न ठेवता सर्वसामान्य लोकांना परवडतील असे दर ठरवले तर त्यातून उत्पन्न सुरू होईल असं मकरंद यांना वाटतं. जे अत्यंत योग्यही आहे. पुण्यात झालेल्या बालगंधर्व महोत्सवावेळी मकरंद यांनी पुन्हा एकदा आपल्या मनातली ही योजना बोलून दाखवली. 

प्रायोगिक नाटकवाल्यांची नाटकं बघायला फार कमी प्रेक्षक येतात. अशावेळी प्रेक्षक जर आपल्यापर्यंत पोचत नसतील तर आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोचू असा विचार नाटकवाले करत असतात आणि मग मिळेल त्या व्यासपीठावर प्रयोग करण्याची तयारी असते त्यांची. जिथे प्रेक्षक जास्त तिथे असेल त्या जागेत असेल त्या साधनांत प्रयोग करण्याकडे या लोकांचा कल असतो. मकरंद यांची ही सिनेमाची योजना म्हणजे प्रेक्षकांपर्यंत पोचण्याची सुधारीत आवृत्ती आहे. जी महत्वाची आहे. (Prime Time Controversy and solution)

सिनेमाची संस्कृती रुजवणं आणि जपणं हे दोन्ही यामुळे शक्य होईल. शिवाय ज्याची जी कुवत आहे त्या कुवतीनुसार संबंधित सिनेप्रेमी सिनेमावर खर्च करू शकतो. सध्या गावांमध्ये-शहरांमध्ये ओस पडलेल्या सभागृहांचा, नाट्यगृहांचा वापरही त्यानिमित्ताने होईल आणि या वास्तूंची डागडुजीही केली जाईल. 

आता यात नाट्यगृहांमध्ये सिनेमाला परवानगी द्यावी का, असा एक सूर येऊ शकतो. पण ती परवानगी द्यायला काय हरकत आहे? अलिकडे अनेक नाट्यगृहांमध्ये राजकीय मेळावे होताना दिसतात. प्रकाशनं, उद्घाटनं आदी कार्यक्रम होत असतात. छोट्या गावांमध्ये तर पार लग्न लागल्याची उदाहरणंही आहेतच. अशावेळी जर या ठिकाणी सिनेमे लागले, तर त्यातून उत्पन्नाचा नवा मार्ग सिनेसृष्टीला गवसेल. शिवाय सिनेमा लोकांपर्यंत पोचेल. आजही अनेकांना सिनेमा पाहण्याची आस असते, पण केवळ थिएटर्स नाहीयेत म्हणून ही मंडळी सिनेमा पाहण्याला मुकतात. (Prime Time Controversy and solution)

=========

हे देखील वाचा – मराठी चित्रपट महामंडळ – अस्तित्व आहे.. प्रतिष्ठेचं काय?

=========

मकरंद अनासपुरे यांना सिने-नाट्यविश्वाचा दांडगा अनुभव आहे. आपल्या नाटकांमुळे आणि सिनेमांमुळे ते महाराष्ट्रभरच्या लोकांशी जोडले गेले आहेत. या अनुभवातूनच त्यांनी दहा वर्षापूर्वी ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडली असावी. पण अद्याप ती आकाराला न येणं हे अनाकलनीय आहे. अर्थात अजूनही वेळ गेलेली नाही. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने थोडा पुढाकार घेऊन नेटानं ही योजना अमलात आणली, तर महाराष्ट्रातलं हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल यात शंका नाही.