सरकार चित्रपटसृष्टीला महत्व देत नाहीये का?

धक्का क्रमांक एक

भारताच्या ५१ व्या आंतरराष्ट्रीय (IFFI 2020) चित्रपट महोत्सवातील भारतीय पॅनोरमा विभागातील २१ विविध भाषिक चित्रपटात प्रवास, जून आणि कारखानीसांची वारी या मोजून तीनच मराठी चित्रपटांची निवड झाली. पणजी गोवा येथे पार पडलेल्या या महोत्सवात या तीनही मराठी चित्रपटांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला. पण मराठीत दर्जेदार चित्रपटांचे प्रमाण निश्चितच चांगले असताना फक्त तीनच चित्रपट निवडावेत?

धक्का क्रमांक दोन

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर करण्यात आलेल्या पद्म पुरस्कारांत मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एकाही मान्यवराची निवड झाली नाही. खरं तर राज्य शासनाच्या वतीने विक्रम गोखले, दिलीप प्रभावळकर, सुबोध भावे, माधुरी दीक्षित यांची नावे सुचवण्यात आली होती अशी प्रसार माध्यमात बातमीही आली.

धक्का क्रमांक तीन

अर्थसंकल्पात (Budget 2021) चित्रपटसृष्टीच्या वाटेला अक्षरशः काहीही नाही ही मोठी बातमी झाली. आपल्या देशात एकूणच २१ भाषेत वर्षभरात तब्बल तेराशे चित्रपट निर्माण होत आहेत, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल असलेल्या क्षेत्राला काहीही मिळू नये? कोरोनानंतरच्या काळातील चित्रपटसृष्टीला अशा टॉनिकची फार गरज आहे. अजूनही चित्रपटसृष्टीला आपल्या भवितव्याची काळजी आहे. दक्षिणेकडील ‘मास्टर’ आणि ‘क्रॅक’ या चित्रपटांच्या घवघवीत यशाने वातावरणात सकारात्मकता असली तरी ती तेवढीशी पुरेशी नाही.या तीन गोष्टींवर फोकस टाकताना ठळकपणे दोन गोष्टी जाणवतात. एक म्हणजे,

हे देखील वाचा: चित्रपट क्षेत्रातील फोटोंचा विकसित होणारा एक अनोखा प्रवास

यातील एकाही गोष्टीवर खुद्द चित्रपटसृष्टीतून अजिबात कसलीही प्रतिक्रिया उमटली नाही.

भारतीय पॅनोरमा विभागात काही वर्षांपूर्वी फक्त दोनच मराठी चित्रपटांची निवड झाली होती तेव्हा खरं तर त्यावर मराठी चित्रपटसृष्टीकडून काही प्रतिक्रिया उमटणे आवश्यक होते.

आपल्या मराठी चित्रपटाची संदीप सावंत दिग्दर्शित ‘श्वास’ (Shwaas) (२००३) पासून प्रतिष्ठा वाढली आहे, या चित्रपटाला राष्ट्रपतींचे सुवर्ण कमळ पारितोषक प्राप्त झाले आणि ऑस्करसाठीची भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड झाली आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत पुन्हा चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले. साठ सत्तरच्या दशकात मराठीत उत्तम आशयावरचे चित्रपट सातत्याने निर्माण होत, ते युग पुन्हा अवतरले. आणि ते मग कायमही राहिले. अशा वेळी फक्त दोनच (आणि यावर्षी फक्त तीनच) मराठी चित्रपट पॅनोरमासाठी निवडले जावेत हे खेदजनक आहे. याच प्रमाणे यावर्षी पद्मश्री पुरस्कारासाठी मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीला डावलले जाणे आश्चर्यकारक आहे.

२०२० साली करण जोहर (Karan Johar), एकता कपूर, अदनान सामी यांच्या निवडीवरुन वाद निर्माण झाल्याने यंदा तो टाळण्यासाठी कोणाचीच निवड नको असा विचार केला असावा का? की सुशांतसिंग रजपूतची हत्या की आत्महत्या यावरुन चित्रपटसृष्टीची इमेज काळवंडून गेली. एक प्रकारे उलटसुलट आरोपात सापडली आणि अशा क्षेत्राला मानाचे पुरस्कार का द्यावे असा विचार झाला? दीपिका पादुकोन, करण जोहर वगैरेचे ड्रग्ज प्रकरण, कंगना राणावतचा वाद या सगळ्यातून चित्रपटसृष्टीची प्रतिमा मलिन झाली.

अशा क्षेत्रात पद्म पुरस्कार (Padma Awards) देणार कोणाला आणि का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. काहीनी तसा तर्कही काढला. आता या पार्श्वभूमीवर पुन्हा केन्द्र सरकारच्या बजेटमध्ये चित्रपटसृष्टीला काही सवलती, कर सवलती, आर्थिक योजना असतील अशी अपेक्षा तरी का ठेवावी? पण हे सगळे विषय स्वतंत्र आहेत याचेही भान आहेच म्हणा.

पण या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस वाढवल्याने जनरेटरवरील खर्च बराच वाढेल. शूटिंगमध्ये जनरेटरचा वापर ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे, त्यावरचा खर्च वाढला म्हणजे एकूणच चित्रपट अथवा मालिकांच्या निर्मितीचे बजेटही फार वाढत वाढत जाणार आहे हे स्पष्ट आहे. चित्रपटाला सेवा आणि वस्तूवरील करात सवलत मिळावी अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे.

हे नक्की वाचा: ‘द डिसायपल’ तरुण, तडफदार मराठी दिग्दर्शकाचा हा सिनेमा पोहोचलाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर..

प्रत्येक गोष्टीला दोन/चार कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त बाजू असतात. हाही विषय बहुपदरी आहे. आणि यात मराठी चित्रपटाचा विचार करायचा झाला तर? आज जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात काही मराठी चित्रपट दाखल होत आहेत. काही नावे सांगायची तर, चैतन्य ताम्हणे दिग्दर्शित ‘डिसायपल’, अनंत महादेवन दिग्दर्शित ‘बीटरस्वीट’  आणि मायघाट, मंगेश जोशी दिग्दर्शित ‘कारखानीसांची वारी’ या चित्रपटांचा खास उल्लेख हवाच.

अशा चित्रपटांना आपल्याकडील चित्रपट महोत्सवात स्थान मिळणे जास्त आवश्यक असते. त्यामुळे आपल्याकडे काही वेगळे करण्याचे प्रयत्न करण्यातील हुरुप वाढतो. पण त्याच वेळी एका गोष्टीचे आश्चर्यही वाटते. ते म्हणजे, फक्त तीनच मराठी चित्रपट निवडल्याबद्दल कुठेच नाराजी का व्यक्त झाली नाही? तोच प्रकार पद्म पुरस्कारांबाबतही आहे. त्यातही डावलले गेल्याबद्दल कुठेच काही मत व्यक्त झाले नाही. अगदी निषेध व्यक्त करण्याची गरज नाही. पण एकदम गप्प राहणे म्हणजे यापुढेही असेच काही होऊ शकते याला मान्यता देणे आहे.

अनेक मराठी कलाकारांची गुणवत्ता आणि कारकिर्द पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात यावी अशीच आहे. आणि योग्य वेळी असा मानाचा सत्कार होणेही गरजेचे असते. त्यात त्या कलाकारांना मानसिक आणि भावनिक आनंदही मिळतो. तर अर्थसंकल्पात चित्रपटसृष्टीला काहीच स्थान नसणे यावरुन अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

आपल्या क्षेत्रातील समस्या सरकारपर्यंत पोहचवण्यात खुद्द चित्रपटसृष्टीच अपुरी पडते की काय असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

आणखीन एक विशेष म्हणजे आजच्या चित्रपटसृष्टीची प्रतिमा ‘व्यावसायिक क्षेत्र’ (बिझनेस वर्ल्ड) अशी झाली आहे. पण असे असले तरी त्याला उद्योगाची मान्यता नाही. एकीकडे चित्रपटसृष्टीत प्रचंड आर्थिक सुबत्ता आणि सुरक्षितता आहे अशी प्रतिमा तयार झाली आहे, दुसरीकडे याच क्षेत्राचे अनेक प्रकारच्या करांनी कंबरडे मोडले आहे.

साधारण पाच वर्षांपूर्वी आपल्याकडे आलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मने या वर्षभरात चांगलाच जम बसवला आहे आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्सचे भवितव्य काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अगदी मल्टीप्लेक्समध्येही किती प्रमाणात प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळेल याचीही शंका आहे. अशा वेळी काही करांमध्ये सवलत मिळावी अशी अपेक्षा असणं जसे स्वाभाविक आहे तसेच आपल्या समस्या तितक्याच ताकदीने अथवा प्रभावीपणे मांडणेही आवश्यक आहे. पण मराठी चित्रपटसृष्टीचे स्वरुप वेगळे, हिंदीचे कल्चर वेगळे, दक्षिणेकडील प्रादेशिक चित्रपटांचे त्याहीपेक्षा वेगळे.

त्याचप्रमाणे बंगाली चित्रपटसृष्टी, भोजपुरी चित्रपटसृष्टी, गुजराती चित्रपट इत्यादी अनेक विभाग आहेत आणि त्यांच्या सुविधा आणि समस्याही भिन्न आहेत. त्यामुळे नक्की समस्या कोणती आणि नेमक्या कशावर सवलत हवी हे कदाचित स्पष्ट होत नसावे.

फक्त मराठी चित्रपटाचा विचार करायचा झाला तर, मराठीत उत्तम आशयावरचे चित्रपट हेच खरे स्टार आहेत. पण अशा चित्रपटांना आपल्याकडील चित्रपट महोत्सवात स्थान मिळाले तर प्रेक्षकांची उत्तम दाद मिळेल. आणि अशा चित्रपटांतील कलाकारांना सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त झाले तर पुढील पिढीसमोर चांगला आदर्श निर्माण होईल आणि अशा उद्योगाला शासकीय स्तरांवर सवलती आणि प्रोत्साहन मिळाले तर ते हवेच आहे.